भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताई बजट की खूबियां

सिवनी। कांग्रेस की सरकार सिर्फ दिखावे के लिए किसान हितेषी बनने का दावा कर रही थी किसानों को जो वास्तविक लाभ देना था वह भाजपा सरकार में ही संभव हो पाया है। वर्ष 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआघाट जैसे शहर में पांच बड़े फिशिंग हार्वर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपरपज सी ब्रिज पार्क बनेगा। देश में पहली बार पेपर लेस बजट प्रस्तुत किया गया है। जिसकी सराहना सभी और की जा रही है। यह बात केंद्र सरकार के बजट की विशेषताओं को गिनाते हुए भाजपा के मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी विकास परियोजना में 207 करोड़ का प्रावधान है शहरी सेवा गुंजन परियोजना में 660 करोड़ और शहरी विकास परियोजना हेतु अतिरिक्त धनराशि 230 करोड़ रुपए रखी गई है वही पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में सिवनी नगर में एक सैकड़ा से अधिक कॉलोनी अवैध रूप से हैं इन कालोनियों से भवन निर्माण जलकर सफाई कर समेत अन्य टैक्स तो वसूला जाता है लेकिन वेयर अवैध कॉलोनी के चक्कर में कॉलोनी में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित रहना पड़ रहा है कालोनियों में कच्ची सड़के हैं कच्ची नाली हैं जगह-जगह जलभराव हो रहा है पार्क अव्यवस्थित व अनेक पाक व गरीबों को प्रदाय किए जाने वाली भूमि पर कब्जा हो चुका है राजस्व वसूली जाने में आगे रहने के बाद भी कालोनियों में विकास नहीं होने की शिकायत नागरिकों द्वारा भी लगातार शासन प्रशासन से की गई इसके बाद बावजूद भी विकास से कोसों दूर कॉलोनी या है इस मामले में भाजपा के भाजपा मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष गोटिया ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया वही पत्रकारों ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम से सामग्री की बढ़ी कीमतों और महंगाई के कारण आम जनों पर हो रहे असर के सवाल पर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए उन्होंने बस इतना कहा कि इस बजट से हर वर्ग को लाभ होने की बात कही जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, पूर्व सांसद नीता पटेरिया, पूर्व जिला अध्यक्ष सुजीत जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष वेद सिंह ठाकुर, प्रेम तिवारी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, प्रवक्ता श्रीकांत अग्रवाल संतोष अग्रवाल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे।
बजट की उपलब्धियां गिनाते हुए गोटिया ने कहा कि गोटिया ने बताया कि टैक्स स्लैब में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आजादी की 75 वीं सालगिरह को देखते हुए 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है। पेंशन से कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपये कृषि सेस का प्रस्ताव। लेकिन ग्राहकों पर नहीं होगा असर। रेलवे के लिए बजट में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ और सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए एक 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। दिसंबर 2023 तक देश में सभी ब्रॉडगेज रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा। एनजीओ राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए इस बजट में 2,23, 846 करोड़ आवंटित करने की घोषणा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ की घोषणा। 27 शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में अनुसूचित जाति के चार करोड़ छात्रों के लिए 2025-26 तक 35,219 करोड रुपए का आवंटन किया जाएगा। विदेशी मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जिससे मोबाइल महंगे होंगे। सोना-चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया गया, जिससे सोना-चांदी सस्ते होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। देशभर में शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने उच्च शिक्षा कमीशन का गठन होगा। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की योजना का प्रस्ताव रखा गया है। बजट आने के बाद सेंसेक्स 2020 अंकों की बढ़त के साथ 48306.59 पर कारोबार कर रहा है। बजट में उज्जवला योजना का विस्तार कर एक करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई। बजट में गरीबों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा 86% लोगों को इसमें कवर किया जाएगा किया जा चुका है। उज्जवला योजना का फायदा एक करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। आईडीबीआई के साथ-साथ दो बैंकों और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। एलआईसी के लिए भी आईपीओ लाया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। असम-बंगाल की टी-वर्कर्स महिलाओं के लिए 1000 करोड़।
अगली जनगणना पहली डिजिटल होगी। इस पर इस साल 3768 करोड रुपए खर्च होंगे। गोवा पुर्तगाल से आजादी का डायमंड जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। असम और बंगाल की महिला टीम वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वही एजुकेशन के लिए बजट में एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्र में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के चार करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिलाई जाएगी।
इसी प्रकार हेल्थ के लिए बजट में काफी कुछ रखा गया है जिसके तहत कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो और ज्यादा फंड दिया जाएगा। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 64180 करोड़ रुपए का बजट में इसके लिए प्रावधान किया है। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। साथ ही स्वास्थ्य के बजट में भारी बढ़ोतरी भी की गई है। न्यूट्रीशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वाटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। नीमोकॉक्कल वैक्सीन को देशभर में शुरू किया जाएगा इससे 50 हजार बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। 70 हजार गांव के वैलनेस सेंटर को इससे मदद होगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी कुछ रखा गया है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मानेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मानेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेगी। रेलवे भी फ्रेट कॉरिडोर को मॉनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे उनमें भी मॉनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा। वही रेलवे के लिए बजट में रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और लॉजिस्टिक कास्ट कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोमनगर-गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। गोमो-डानकुनी सेक्शन भी इसी तरह बनेगा। खड़कपुर-विजयवाड़ा, भुसावल-खड़कपुर, इटारसी-विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों का अच्छा अनुभव। high-density नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। यह सिस्टम देश में ही बनेंगे। 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं। 1.7 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं।

शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा 20 हजार बसे तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। 702 किलोमीटर मेट्रो अभी चल रही है। 27 शहरों में कुल 1016 किलोमीटर मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नींव शुरू होगी। कोची मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14788 करोड रुपए से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर 5976 करोड़ और नासिक में 2092 करोड़ से मेट्रो बनेगी।
टैक्स से जुड़े ऐलान – आजादी की 75 वीं सालगिरह पर 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को राहत देना चाहते हैं। उन्हें अब आईटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। अभी टैक्स रिएसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे अब इसे घटाकर 3 साल किया जा रहा है। अगर अभी टर्नओवर एक करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट करना होगा है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर पिछली बार पांच करोड़ टर्नओवर की गई थी। इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है। डिविडेंड पेमेंट पर अब टीडीएस नहीं लगेगा। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती का प्रावधान था। अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 20:22 तक मिलेगी।
चुनाव वाले 4 राज्यों के लिए भारत माला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगा। 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे केरल में बनेगा। इसके तहत मुंबई-कन्याकुमारी कॉरीडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। बंगाल में 25000 करोड रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। कोलकाता-सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। 34 हजार करोड़ रुपए में नेशनल हाइवे पर खर्च होंगे।

केंद्रीय बजट वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश को आवंटित धनराशि के विषय में बताया कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक विकास वाले राज्यों में अग्रणी है। वर्ष 2012-13 के बाद मध्य प्रदेश में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का विकास द्रुतगति से हुआ है। मध्यप्रदेश में खनिज संपदा का प्रचुर भंडार है। मध्यप्रदेश में कृषि एवं उद्यानिकी पर आधारित उद्योगों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में वन्य जीवन आधारित पर्यटन ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जाए दिया गया है। केंद्रीय बजट वर्ष 2021-22 में विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा प्रदेश की योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया गया है जिसमें भूतल परिवहन मंत्रालय में 89 सड़क परियोजनाओं जिनकी लंबाई 3636 किलोमीटर के लिए 38743 करोड़, भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 1565 करोड़, इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 1106 करोड़, जिलों की मुख्य सड़कों का उन्नयन एवं विकास प्रथम 700 करोड़, मध्यप्रदेश में पुलों का निर्माण 400 करोड़, जिलों की मुख्य सड़कों काउन्नयन एवं विकास द्वितीय 800 करोड़, सड़कों के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना 650 करोड़ रुपए रखा गया है।
इसी प्रकार रेल मंत्रालय मैं 1979 किलोमीटर लंबाई की 8 नई रेल लाइन परियोजना 34770 करोड, 1412 किलोमीटर के पांच रेल परियोजनाओं का गेज परिवर्तन 14650 करोड़, 27 रेल लाइन का दोहरीकरण लंबाई 3368 किलोमीटर 36916 करोड वही जल शक्ति मंत्रालय केन बेतवा लिंक परियोजना 35111 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं का क्षमता विकास 367 करोड़, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लिए 382 करोड, विद्युत मंत्रालय प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइनों का विकास 151 करोड़, ट्रांसमिशन लाइनों का सुदृढ़ीकरण 250 करोड़, मानव विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना 1028 करोड़, शहरी विकास मंत्रालय परियोजना में शहरी विकास योजना परियोजना 260 करोड़, शहरी सेवा उन्नयन परियोजना 660करोड़, शहरी विकास परियोजना हेतु अतिरिक्त धनराशि 230 करोड रुपए रखी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में बहुउद्देशीय ग्रामीण जल प्रदाय योजना 1200 करोड़, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना 600 करोड़ व कौशल विकास मंत्रालय में कौशल विकास परियोजना में 110 करोड रुपए प्रावधान इस राशि रखी गई है।

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