सिवनी। पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने, शैक्षिक स्थानांतरण नीति लागू किए जाने समेत अन्य 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस सिवनी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों में बताया कि 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को पदनाम देने के आदेश जारी किए जाएं, माह जुलाई में वेतन वृद्धि जोड़कर भुगतान सुनिश्चित हो, लंबित डीए का भुगतान तत्काल किया जाए, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का लंबित छठवें वेतनमान का एरियर्स का भुगतान किया जाए, गुरुजी संवर्ग को नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति लागू हो, सातवें वेतनमान की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाए, मिडिल स्कूल हेड मास्टर को पदोन्नति प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर की जाए, संविदा शिक्षक पद पर बंधन मुक्त अनुकंपा नियुक्ति के नियम बनाए जाएं, 5 वर्ष नियमित सेवा कर रहे अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल एवं आदिवासी विकास संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल में वर्षो से लंबित व्याख्याता एवं प्राचार्य के पदोन्नति प्रदान की जाए और प्रदेश में शालाओं में रिक्त पदों पर पदअंकित किया जाए, शिक्षक संवर्ग जैसे सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों को समयमान वेतन प्रदाय किया जाए, तथा शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास तथा राज्य शिक्षा केंद्र का एकीकरण किया जाए। प्रदेश में एक शिक्षा मंत्रालय एवं एक संचालनालय बने ताकि शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता और शिक्षकों की न्यायोचित समस्याओं का समाधान किया जा सके। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस सिवनी के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि संबंधित मांग का ज्ञापन अधिकारी को सौंपा गया है।
