नेशनल लोक अदालत में हुआ 1901 प्रकरणों का निराकरण

सिवनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमान सतीश चंद्र राय महोदय के मार्गदर्शन में दिनांक 13 दिसंबर 2025 को जिला न्यायालय सिवनी एवं सिविल न्यायालय लखनादौन, केवलारी तथा घंसौर एवं छपारा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान सतीश चंद्र राय महोदय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम श्री बलवीर सिंह धाकड़, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्रीमती मनीषा बसेर, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री पंकज जैन एवं अन्य न्यायाधीशगण द्वारा जिला न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलन कर किया गया।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सतीश चंद्र राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि आपसी राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण सर्वोत्तम तरीका है। उन्होने अधिवक्तागण से प्रकरणों का जल्दी निराकरण करने की अपील की एवं अभिभाषकगण से सहयोग की अपेक्षा की एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रेरित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि नायक ने न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण से प्रकरणों का निराकरण मध्यस्थता के माध्यम से करने की अपील की एवं अभिभाषकगण से सहयोग की अपेक्षा की।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला ने कार्यक्रम में उपस्थित हुये समस्त अतिथियों का आभार प्रकट किया तथा नेशनल लोक अदालत में अधिवक्तागण से सहयोग की अपेक्षा की।
कार्यक्रम में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र राय, विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम श्री बलवीर सिंह धाकड़, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्रीमती मनीषा बसेर, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती कला भम्मरकर, विक्रम सिंह डावर न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती राखी देवलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री अमरीश भाऱ़द्वाज न्यायिक मजिस्ट्र्ेट, श्रीमती अर्चना यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती पायल परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री अंशुल ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती गीता उईके न्यायिक मजिस्ट््रेट , श्रीमती तनु गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्र्ेट , सुश्री गार्गी शर्मा न्यायिक मजिस्ट््रेट सहित अन्य अधिवक्तागण तथा विद्युत विभाग, बैंक एवं नगरीय निकाय के प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के सदस्य एवं जिला न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणांे के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय सिवनी में 13 खंडपीठंे, व्यवहार न्यायालय लखनादौन में 6, केवलारी में 01 व छपारा में 01 खंडपीठे गठित की जाकर कुल 21 न्यायिक खंडपीठंे गठित की गई थी। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशियेबल इंस्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा, नगर पालिका के जलकर से संबंधित प्रकरणों के सहित विद्युत वितरण कम्पनी, समस्त बैंकों के ऋण वसूली मुकदमा पूर्व प्री-लिटिगेशन के प्रकरण इस लोक अदालत में निपटारे हेतु रखे गये।

सिवनी, लखनादौन, केवलारी एवं छपारा में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों मंे लम्बित कुल 482 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 371 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इसी प्रकार कुल 1637 प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 1530 प्रकरणों का निराकरण हुआ। मोटर दुर्घटना दावा के अन्तर्गत 31 क्लेम प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें पक्षकारांे को 21248000/- रूपये की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई। विद्युत अधिनियम से संबंधित एवं न्यायालय में लंबित 47 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 711543/-रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ तथा विद्युत के 416 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 2406492/- रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। नेशनल लोक अदालत में . 25710926/- रूपये के चेक बाउंस के 61 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

नेशनल लोक अदालत में 158 आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरणांे, 30 वैवाहिक प्रकरणांे, 10 सिविल प्रकरणांे तथा 29 अन्य प्रकरणों का निराकरण सफलतापूर्वक किया गया। नेशनल लोक अदालत में बैंक वसूली के 897 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें विभिन्न बंैकांे को 12261161/- रूपये की राशि प्राप्त हुई। नगरीय निकाय के अन्तर्गत, जलकर कर के 148 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें नगरीय निकायों को लगभग 621762/- रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

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