सिवनी। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह फैसला मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे।
हाल में शिक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और विभिन्न पक्षकारों के साथ विचार विमर्श किया था। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावडेकर, स्मृति ईरानी आदि ने हिस्सा लिया था। सीबीएसई 12 वीं बोर्ड की परीक्षा कराए जाने को लेकर राज्यों की अलग-अलग राय थी। दिल्ली समेत कई राज्यों का कहना था कि टीकाकरण के बाद ही परीक्षा कराई जाए। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि राज्य अब भी बिना परीक्षा कराए मूल्यांकन करने के विचार के पक्ष में है।
The Central government on Tuesday decided to scrap the Class XII Central Board of Secondary Education (CBSE) exam for the year 2021.null
The decision was taken after a meeting chaired by Prime Minister, Narendra Modi.
The CBSE exam for class 10 had already been cancelled.
The decision comes close on the heels of a petition filed before the Supreme Court seeking cancellation of Class XII Central Board of Secondary Education (CBSE) and Indian Certificate of Secondary Education (ICSE) exams amid the second wave of the COVID-19 pandemic in India.
The plea by Delhi-based lawyer Mamta Sharma prayed that notifications issued by ICSE and CBSE postponing Class XII exams to an unspecified date be struck down.
The petitioner instead urged that the exam be scrapped altogether for this academic year and marks be computed using the methodology employed last year.
“Issue a writ of Mandamus directing the respondents to cancel the examination of Class XII and devise an objective methodology to declare the result of class XII within a specific time frame,” the petitioner prayed.
The plea cited similar case of Amit Bathla v. CBSE, which came up before the top court last year in which the Supreme Court directed the respondents to compute and declare the result of Class XII students on the basis of their earlier assessment.
The petitioner, therefore, sought an interim direction to declare the results of Class XII students by applying the same methodology.
Sharma pointed out that ICSE and CBSE have already accepted the severity of the COVID-19 situation persisting in the country since they cancelled the Class X board exams.
However, the exams of Class XII students were arbitrarily postponed instead of being cancelled, the plea submitted.
