सिवनी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी नगर के टैगोर वार्ड स्थित विद्युत वितरण कंपनी के वृत्त कार्यालय परिसर में हड़ताल पर बैठे हैं। सोमवार को हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की इसके साथ ही सद्बुद्धि यज्ञ भी किया।
चारो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत कार्मिकों की जायज मांगों के निराकरण के लिए दिनाँक 6 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन प्रस्तावित किया गया है। जिसका मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एंप्लॉयज एवं इंजीनियर्स द्वारा भी पूर्ण समर्थन दिया गया था। दिनाँक 5 जनवरी को प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा 15 दिवस के अंदर मांगों के संतुष्टि पूर्ण निराकरण हेतु मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने और प्रत्येक मांग पर सकारात्मक निराकरण के आश्वासन दिए जाने के उपरांत आंदोलनरत पांचो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से माननीय ऊर्जा सचिव महोदय के सम्मान में 15 दिवस के लिए आंदोलन को निरंतर मानते हुए कार्य बहिष्कार को स्थगित किया गया था। हमारी संयुक्त 5 मांगे निम्नानुसार हैं-
विभिन्न विदयुत कंपनियों मे कार्यरत आउट सोर्स कर्मियों का विभागीय पॉलिसी बनाकर संविलियन एवं वेतन वृद्धि व रुपये 20.00 लाख का दुर्घटना बीमा कराया जाए । विभिन्न विद्युत कंपनियों मे कार्यरत संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियमितीकरण भाजपा जनसंकल्प 2013 अनुसार तत्काल किया जाए।
विभिन्न विद्युत कंपनियों मे कार्यरत सभी वर्गों के कर्मियों के लंबित फ्रिज बेनिफिटस का भुगतान किया जाए एवं अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी लागू की जाए। विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मियों की वेतन विसंगतियों को सही किया जाए, कंपनी में नियुक्त अभियंताओं के लिए सातवें वेतनमान में परिलक्षित 3 पे मैट्रिक्स को विलोपित किया जाएँ।
विभिन्न विद्युत कंपनियों के पेंशनरों के पेंशन का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया जावे व राज्य सरकार के पेंशनरों के अनुसार महगाई भत्ता और राहत दी जावे। साथ ही विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए नवीन पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए।
मध्य प्रदेश तकनीकी कर्मचारी संघ सिवनी अध्यक्ष विपतलाल विश्वकर्मा ने बताया कि उपरोक्त मांगों के समर्थन में मध्य प्रदेश के 40000 आउटसोर्स कर्मी एवं 7000 संविदा कर्मी आज दिनांक 21 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे जिससे मध्य प्रदेश की विदयुत व्यवस्था पूरी तरीके से ठप होने की संभावनाएं हैं।
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