सिवनी। म.प्र.सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई सिवनी के तत्वाधान में दिनांक 06 नवम्बर 2021 से 07 सूत्रीय माँगो को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पुनः प्रारंभ हो गई है।
जिला अध्यक्ष वंशी ठाकुर द्वारा बताया गया कि हड़ताल करने के विरुद्ध कर्मचारियों की अहम प्रमुख मांगे मध्यप्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई सिवनी द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2021 को महासंघ के पदाधिकारियों और शासन प्रशासन एवं सहकारिता मंत्री के आश्वासन पर लिखित समझौता हुआ था, अन्य विभाग के शासकीय कर्मचारियों के भाँति वेतन भत्ते की मांग पूर्ति करने हेतु 45 दिन का समय दिया गया था उपरोक्त समस्या का आज दिनाँक तक निराकरण नहीं किया गया है।
विगत 04-05 वर्षो से नागरिक आपूर्ति निगम एवं विपणन संघ सिवनी द्वारा धान,गेहुँ एवं चना खरीदी की कमीशन राशि समितियों को भुगतान नहीं की गई हैं, जिससे सिवनी जिले की समस्त समितियों को करोड़ों रुपए नकुसान की मार झेल रही है, जिससे वर्तमान में समितियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है जिसके कारण समितियाँ कार्यरत कर्मचारियों को मासिक मानदेय भुगतान नहीं कर पा रही हैं, उपरोक्त कमीशन राशि का तत्काल भुगतान कराया जाए, साथ ही परिवहनकर्ता द्वारा समय पर परिवहन न करने के कारण एवं शत प्रतिशत उपज तौल कर देने के बाद भी वेयरहाउस स्तर पर सॉल्टेज देना एवं उक्त राशि को समिति के कमीशन राशि से काटकर भुगतान करना अनुचित है जबकि उक्त राशि परिवहनकर्ता से वसूलकर समितियों को भुगतान किया जाना चाहिए। जिला उपार्जन समिति से यह आशय की अपेक्षा है, कि आज की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए शासन द्वारा प्रासंगिक व्यय एवं स्थापना व्यय की जो दरें वर्तमान में निर्धारित हैं उस दर से आगामी उपार्जन कार्ये कर पाना संभव नहीं है, और समितियों द्वारा कमीशन सहित अन्य मद से अगर राशि खर्च की जाती है तो संपूर्ण जिले की समितियों के कर्मचारियों पर अधिक खर्च की गई राशि के विरुद्ध जमा करने संबंधी आदेश ( धारा 58 B के प्रकरण) बनाये गए हैं, उक्त आदेशों को तत्काल नस्तीबद्ध किए जाने के साथ ही आगामी उपार्जन कार्य हेतु जिला उपार्जन समिति द्वारा प्रासंगिक व्यय 15 रुपए प्रति क्विंटल एवं स्थापना व्यय 8 रुपए प्रति क्विंटल खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की जावें, जिससे शासन की मंशा अनुरूप अगामी धान उपार्जन कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।
समितियों को उपार्जन कार्य समिति के कार्य क्षेत्र के अनुसार ही दिया जावे, और जो समिति उपार्जन कार्य करने में सक्षम नहीं है जिन्होंने उपार्जन कार्य न करने हेतु लिखित में असहमति दी है ऐसी समितियों को बिल्कुल उपार्जन कार्य न दिया जावें इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अन्य समितियों या स्व सहायता समूह को उपार्जन कार्य दिया जाये, दवाबपुर्वक समितियों को बिल्कुल उपार्जन कार्य करने हेतु बाध्य न किया जावें। उपार्जन एजेंसी द्वारा उपार्जन कार्य पूर्ण होने के उपरांत समितियों से अनुबंध कराया जाता है, जो कि अनुचित व गलत है, इस प्रक्रिया में तत्काल संशोधन कर उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के 10 दिवस पूर्व ही उपार्जन एजेंसी व समितियों के मध्य अनुबंध कराया जावें। जिला आपूर्ति विभाग द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर विगत 03-04 माह से आवंटन कम देना एवं कुछ दुकानों का वर्तमान में 0% आवंटन होना, जिसके संबंध में पूर्व में भी ज्ञापन दिया जा चुका है, परंतु ज्ञापन के विरुद्ध आज दिनांक तक आवंटन में संशोधन किये जाने संबंधी कोई भी कार्यवाही विभाग द्वारा नही की गई है, जिससे विक्रेताओं एवं हितग्राहियों में प्रतिदिन विवादास्पद स्थिति निर्मित हो रही है।
जिले में समिति द्वारा पूर्व में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों को पंचायत स्तर पर स्व सहायता समूह को दिया जा रहा है, तथा एक ही स्व सहायता समूह को दो से तीन दुकानें प्रदान की जा रही है, जो कि गलत व अनुचित है, तत्काल इस प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। इन्ही सब समस्याओं के कारण सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा एकजुटता के साथ 02 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर अम्बेडकर चौक में हड़ताल प्रारंभ कर दी है, यदि दिनाँक 08 नवम्बर (सोमवार) तक समस्त समस्याओं का संतोषप्रद निर्णय नही होता हो उसी दिन से कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जावेंगी।
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