क्राइम मध्य प्रदेश शिक्षा सिवनी

कम दर्ज संख्या और कार्य के प्रति उदासीनता के चलते बंदम स्कूल के शिक्षको पर सहायक आयुक्त ने की कार्यवाही

सिवनी। घंसौर जनपद के अधीन प्राथमिक शाला बंदाम का में अधिकारी ने कार्यवाही की। कलेक्टर क्षितिज सिंघल का दौरा बन्दम स्कूल का हुआ। जिस पर स्कूल की दर्ज संख्या 19 पाई गई और जबकि ग्रह ग्राम में स्कूल होने के बाद बच्चे अन्य ग्रामों के स्कूल पैदल चलकर पढ़ते जाते है।

वही ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि यहा के शिक्षक पढ़ाते नही और स्कूल समय पर नहीं आते। गांव का स्कूल बंद होने की कगार में है। सहायक आयुक्त सिवनी डॉक्टर अमर सिंह उइके ने दोनो शिक्षको को नोटिस भेजा और समय पर संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर यह पाया गया कि दोनो शिक्षक शिक्षा के प्रति पढ़ाने में कोई रुचि नहीं जिसके कारण ग्रह ग्राम में 19 बच्चे पढ़ते है और अनेक बच्चे दूसरे ग्राम पढ़ने जाते है।

सहायक आयुक्त सिवनी जबसे आए है तबसे सरकारी स्कूल की गिरती साख बचाने और गरीब मजदूर आदिवासी बच्चों को मध्यप्रदेश सरकार की मनसा अनुरूप अच्छी शिक्षा मिले को देखते हुए सतत कार्यवाही की जा रही है। वही बंदाम स्कूल के प्राथमिक शिक्षक हुकुमचंद यादव की तत्काल प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश क्रमांक 3610/शिक .स्थापना/2023 दिनांक 21 अगस्त 23 और श्रीमती सरिता यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जिसका आदेश क्रमांक/3609/शिक्षा स्थापना/2023 है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कुरई है।

इस कार्यवाही से घंसौर विकासखंड में हड़कंप है। क्योंकि यहाँ कई स्कूल में शिक्षक हफ्ते हफ्ते स्कूल नही आते ओर कई स्कूल आजादी के पहले के है। जो बंद होने वाले है क्योंकि यहां शिक्षक 50 हजार पगार लेते है। अपने बच्चो को प्राइवेट स्कूल में पढ़ते है। और स्कूल में पढ़ाई के प्रति कोई रुचि नहीं होने से कई ग्रह ग्राम के शिक्षक 20 वर्षो से ग्रह ग्राम में पदस्थ है और ग्रह ग्राम के बच्चे 5 से 10 किलोमीटर पैदल दूसरे गांव दूसरे जिले पढ़ने जाते ग्रामीणों ने इस कायवाही से खुशी की लहर को अब गरीब मजदूर आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और निश्चित सरकारी स्कूल की क्रेज सुधरेगी।

ग्रामीणों ने मांग की है कि घंसौर के सभी स्कूलों की पिछले 5 सालो की जांच कराए की कितने बच्चे ग्रह ग्राम छोड़ के दूसरे ग्राम पढ़ने जाते है और उन लापरवाह सभी शिक्षको पर इसी प्रकार की कार्यवाही की जाए की मांग ग्रामीणों की जिला कलेक्टर और सहायक आयुक्त से की हैं।

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