रोजगार सहायक संघ ने सौंपा ज्ञापन, सामूहिक अवकाश, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी

सिवनी/केवलारी। प्रदेश संगठन के 23 हजार ग्राम रोजगार सहायक के आवाहन पर रोजगार सहायक 13 मार्च से 18 मार्च तक अवकाश में रहेंगे। वहीं ग्राम रोजगार सहायक/सहायक सचिव की मांगे नही माने जाने पर 20 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। ज्ञात होवे कि ग्राम रोजगार सहायकों, पंचायत सहायक सचिव संघ ने वर्षों से लंबित अपनी मांगों के निराकरण की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव पंचायत ग्रामीण विकास विभाग व मनरेगा आयुक्त भोपाल के नाम एक ज्ञापन जिले के नवागत कलेक्टर क्षितिज सिंघल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी एवं सभी जनपद सीईओ को सौंपा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि रोजगार सहायक महासंघ द्वारा शासन से काफी समय से मांग की जा रही है किंतु आज तक शासन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) की मांगों पर विचार नहीं किया गया है जिसके चलते उन्होंने सामूहिक रूप से अवकाश लिया है एवं उनकी मांगें नहीं मानने पर 20 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। उनकी मुख्य मांगे हैं कि जिला संवर्ग सहायक सचिव में संविलियन कर नियमितीकरण अथवा वेतन पंचायत सचिव के समकक्ष होने से 90 प्रतिशत सहायक सचिव पर भी लागू कराए जावे जो कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह हो एवं ग्राम रोजगार सहायक को स्थानांतरण नीति लागू कराया जाए तथा आदेश दिनांक 06/07 2013 के बिंदु क्रमांक 06 के अनुसार निलंबन किया जाए एवं निलंबन की अवधि में गुजारे भत्ते की पात्रता हो, उन्होंने ग्राम रोजगार सहायक की आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि 5,00000 रुपये एवं अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान एवं पीएफ का प्रावधान हो, पूर्व की भांति उदाहरण दतिया में काटा जाता था।

इस सम्बन्ध में रोजगार सहायक संघ जिला सिवनी के अध्यक्ष रूपेश शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक पिछले 12 वर्षों से केंद्र व राज्य शासन की करीब 52 योजनाओं का क्रियान्वयन 23 हजार ग्राम पंचायतों में ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में अल्प मानदेय 9 हजार में अत्यधिक कार्य के दबाव के कारण आर्थिक शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित है।जिसके कारण कोरोना काल में आज तक 25 से ज्यादा ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) असमय काल के मुख में समा गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्ति के बदले निलंबन किया जाए और निलंबन अवधि में अन्य कर्मचारियों की भांति नियमानुसार निर्वहन भत्ता दिया जाए।आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता की धनराशि परिवार को दी जाए, पंचायत सचिव की भर्ती में समानता के सिद्धांत अनुसार ग्राम रोजगार सहायकों को प्राथमिकता से लिया जाए, ग्राम रोजगार सहायकों को पूर्णरूपेण मनरेगा के कार्य निष्पादित कराए जाए।मांग आधारित योजना को लक्ष्य आधार योजना बनाकर केवल ग्राम रोजगार सहायकों को टारगेट कर हर योजना का एकलौता दोषी मानकर सेवा समाप्त की जा रही है। वहीं ग्राम रोजगार सहायकों के वेतन वृद्धि वर्ष 2017 से नहीं की गई है, जब तक वेतन वृद्धि नहीं की जाती तब तक मनरेगा के अलावा दूसरी योजना का कार्य नहीं दिया जाए।समान वेतन समान कार्य के अनुसार वेतनमान 30 हजार किया जाए। ग्राम रोजगार सहायकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाए और ब्लॉक के अनुसार जनपद में स्वेच्छा से स्थानांतरण किया जाए। उन्होंने बताया कि उक्त मांगों का निराकरण यदि 6 दिवस के भीतर नहीं किया जाता है तो 23 हजार ग्राम रोजगार सहायक आगामी 20 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।
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माह सचिवों को नही मिला वेतनमान
प्रदेश सरकार करा रही है ढेर काम…
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केवलारी – पंचायती राज की रीढ की हड्डी कहे जाने वाले सचिवों को 5 महिनों से कोई वेतन नही मिल रहा है उनके आर्थिक परेशानिया बढते जा रहे है, अपने परिवार का पालन पोषण उधारी लेकर कर रहे हैं। केवलारी जनपद पंचायत के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत सचिवों को 5 माह के वेतन नही मिल पा रहा है। ज्ञात होवे की प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत में पदस्थ सचिवों द्वारा जन-जन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचानें में मेहती भूमिका अदा करता है। लेकिन आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा सचिव क्या वास्तव में प्रदेश सरकार की योजनाओं को बेहतर रूप से संचालित कर पायेगा या नहीं जबकि विभिन्न योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए दिन रात से सचिव मेहनत कर रहा है।

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