सिवनी। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने द्वारा सीएम हेल्पलाईन शिकायतों को समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने हेतु बिना निराकरण दर्ज किए दूसरे लेवल में जाने वाली शिकायतों पर संबंधित लेवल अधिकारी पर 100 रूपये प्रति शिकायत अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किए गए थे।
इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ फटिंग द्वारा कुल 898 शिकायतों के अन्य लेबल पर जाने पर संबंधित 68 अधिकारियों पर कुल 89 हजार 800 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने इन पर लगाया अर्थदंड – सोनल मरावी एसडीएम कुरई 200, अंकुर मेश्राम एसडीएम सिवनी 500, एचके घोरमारे एसडीएम बरघाट 300, व्हीके श्रीवास्तव महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 300, केसी कोरी महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 100, श्याम वर्मा महाप्रबंधक जल निगम 200, पीसी महाजन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 200, सोनू तिवारी फूड सेफ्टी ऑफिसर 100, कामिनी लिल्हारे सीएमओ बरघाट 600, सुमन खातरकर सीईओ जनपद केवलारी 1700, मोनिका झारिया सीईओ जनपद सिवनी 200, जेपी शिव उपसंचालक पशु चिकित्सा 100, जीएस बघेल जिला शिक्षा अधिकारी 600 व कृषि विकास अधिकारी बीआर अट्ठया, शिवचरण नेताम कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रीता मर्सकोले कार्यपालन यंत्री डीआर चौधरी, ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंता विनीत तेकाम, मिथिलेश उइके, अमित कुमार सिंह, के के उइके, एनके जैन, रमोद मुरलीधर, योगेंद्र प्रजापति, जय प्रकाश धुर्वे, एसके तिवारी, प्रेरणा हरिनखेडे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीएस गोंड, उपसंचालक कृषि मोरिस नाथ, सीएमओ बरघाट जनपद विनोद कुमार मरावी, सीएमओ लखनादौन जनपद अखिल सहाय श्रीवास्तव आदि शामिल हैं।
00 सबसे ज्यादा अर्थदंड खाद्य आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ व सहायक आपूर्ति अधिकारियों पर लगाया गया है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रदीप कुमार तिवारी पर सर्वाधिक 29000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इनके पास 290 सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें पेंडिंग होने के कारण यह कार्यवाही की गई है।
इसी तरह कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गीतराज गेडोम के पास 63 शिकायतें पेंडिंग होने के कारण 6300 रुपए, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हेमंत मेश्राम के पास 32 शिकायतें पेंडिंग होने के कारण 3200 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
00 जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय अवधि में निराकरण किए जाने के निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में शिकायतें बिना निराकरण के ही अगले स्तर लेवल पर स्थानांतरित हो रही हैं।
इसे लेकर कलेक्टर डॉ फर्टिंग ने इसी साल 15 जनवरी को आदेश जारी किया था कि भविष्य में यदि कोई शिकायत बिना निराकरण दर्ज किए अगले लेवल पर अग्रेषित होगी तो संबंधित लेवल अधिकारी पर प्रति शिकायत 100 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।
इस आदेश के बावजूद अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते कलेक्टर ने 14 जून को आदेश जारी कर 68 अफसरों पर अर्थदंड लगाया है।
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