2490 पक्षकार हुए लाभांवित, 3,70,09,778 रुपये से अधिक के आवार्ड पारित
सिवनी। माननीय मुख्य न्यायाधीपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के तत्वावधान में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला न्यायाधाीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सतीश चन्द्र राय द्वारा सादे समारोह में दीप प्रज्जवलन द्वारा जिला न्यायालय सिवनी के वीडियो कांफ्रेसिंग हॉल में प्रातः 10ः30 बजे जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रवि कुमार गोल्हानी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्रीमती मनीषा बसेर, जिला न्यायाधीशगण श्री के. एम. अहमद, श्री बलवीर सिंह धाकड़, श्री जयदीप सिंह सोनबर्से, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री तेज प्रताप सिंह, जिला रजिस्ट्रार श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय अन्य न्यायाधीशगण उपस्थिति में किया गया।
नेशनल लोक अदालत के औपचारिक उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत में न्यायाधीशगणों व अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण में विशेष प्रयास करने एवं नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने का आहवान किया। अधिकारियों द्वारा नेशनल लोक अदालत आयोजन स्थल का भ्रमण भी किया। उक्त नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय की भांति तहसील विधिक सेवा समितियों लखनादौन, घंसौर एवं केवलारी में भी न्यायाधीशगणों एवं अधिवक्तागणों की उपस्थिति में किया गया।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दाण्डिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामलें, विद्युत के लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया साथ ही बैंक ऋण वसूली, बी.एस.एन.एल. की बकाया वसूली से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय सिवनी, लखनादौन एवं घंसौर हेतु एक न्यायाधीश एवं एक सुलहकर्ता सदस्यों से गठित कुल 22 खंडपीठों का गठन किया गया है। कुल 22 खंडपीठों में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण 2242 रखे गये, जिनमें 225 प्रकरण निराकृत किये गये। धारा 138 चैक बाउन्स के 726 प्रकरण रखे गये, जिनमें 49 प्रकरण निराकृत किये गये, 7494376 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ।
मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 403 प्रकरण रखें गये जिनमें 63 प्रकरण निराकृत हुए एवं 12681000 रूपये राशि का अवार्ड पारित किया गया। अन्य सिविल प्रकरण 657 रखें गये, जिनमें 18 प्रकरणों का निराकरण किया गया, 48980 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ।
विद्युत अधिनियम के 70 प्रकरण रखें गये, जिनमें 29 प्रकरण निराकृत हुए एवं 362248 रूपये समझौता राशि का आदेश पारित किया गया। पारिवारिक विवाद से संबंधित 685 प्रकरण रेखें गये थे, जिनमें 30 प्रकरण निराकृत हुए। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण मामलों के 11 रखे गये प्रकरणों में से 04 प्रकरण निराकृत हुये एवं 79005 रूपये राशि का अवार्ड पारित किया गया एवं 316 अन्य मामलों के रखे गये प्रकरण में से 32 प्रकरण का निराकरण किया गया।
इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 1343 प्रकरण रखें गये, जिनमें 141 प्रकरणों में आपसी समझौतें से 2957100 रूपये की राशि का वसूली आदेश पारित किया गया, विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 3621 रखें गये जिनमें 456 प्रकरण निराकृत हुए एवं 2926590 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। नगरपालिका से संबंधित जलकर के 741 प्रकरण रखें गये, जिनमें 234 प्रकरण निराकृत हुए एवं 7073582 रूपये की जलकर की राशि वसूल की गई । इसके अतिरिक्त अन्य प्रिलिटिगेशन के 440 प्रकरण रखे गये जिसमें 04 प्रकरण निराकृत हुये एवं 9138 रूपये की वसूली राशि के आदेश पारित किये गये।
विशेष प्रयास – आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्रीमती मनीषा बसेर के विशेष प्रयास से परिवार न्यायालय के प्रकरणों का सुलह एवं समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया तीनो प्रकरणों के पक्षकारों ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाकर एक साथ दाम्पत्य जीवन हंसी-खुशी निर्वाह करने हेतु सहमत हुये। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा उक्त जोड़ों को फलदार पौधों को स्मृति चिन्ह स्वरुप भेंट किया गया।
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