बालाघाट/सिवनी। सिविल कॉन्ट्रक्टर एसोसिएशन की बैठक में उपस्थित ठेकेदार साथियों ने निर्णय लिया है की 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री सड़क योजना में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो निविदा टेंडर आमंत्रित है उनका सबको बहिस्कार करना है।
चूंकि बाजार में मैटेरियल की डेट अधिक बड़ गई है। 30/से लेकर 75/ तक लोहा तो 100/से भी अधिक मंहगा हो गया है और विभाग काम करने लायक भी दरें स्वीकृत नहीं कर रह है जबकि जो निविदा आमंत्रित की गई है वे सब नक्सल क्षेत्र पहाड़ी एरिया में है और विभाग ने जानबूझकर 18 या 24 माह की समय सीमा को एक तरफ 9 माह कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि हर ठेकेदार को हर माह एक करोड़ रुपये का काम धरातल पर करना है जो की किसी सूरत में संभव ही नही है।जबकि अगर यह काम शहरी क्षेत्र में भी होता तो 9 माह में 9 करोड़ का काम नहीं हो पाता है। चूंकि पहाड़ी एरिया में मिट्टी, मूरम, रेत, गिट्टी मिलती ही नहीं चारों तरफ वन लगे हुए है और ठेकेदारों की मशीन वन विभाग वाले पकड़ते है। सब तरह की निर्माण सामग्री बाहर से ही आना है और विभाग ठेकेदारों की गर्दन फशाना चाहता है। अभी तक विभाग ने वन विभाग से संबंधित रोडो की अनापत्ति नहीं लिया है जिसमे महीनो लग जाते है और ठेकेदारों का 75 प्रतिशत समय भी खतम हो जाता है। जिस कारण अनुबंध अनुसार दरों का अस्क्लेशन नहीं मिल पाता है।
पहाड़ी क्षेत्र होने से थोड़े से पानी में नदी नाले उफान पर आजाते जिस कारण आवागमन बंद हो जाता है उसके बाद भी विभाग ने समय सीमा वर्षा ऋतु सहित लिखा है जो की अनुचित है इसको वर्षा ऋतु छोड़कर समय सीमा निविदा में देना होगा।
आज बालाघाट जिले के सभी ठेकेदारों ने भोपाल से आए प्रमुख अभियंता पीएमजीएसयू श्री चंदेल से एक होटल में आयोजित बैठक में चर्चा कर मांगों का ज्ञापन दिया है।
जब तक निराकरण nhi होता तब तक तय हुआ है की ठेकेदार निविदा में भाग नही लेंगे कोई भी ठेकेदार घाटा उठाकर जान जोखिम में डालकर काम करने कम दरों पर तैयार नहीं है। इसलिए 30 अप्रैल को कोई भी निविदा फार्म नहीं खरीदेंगे, ना ही टेंडर डालेंगे।
युनूस खान ने बताया कि बंटी गोस्वामी अध्यक्ष, सचिव यूनुस खान, कोषाध्यक्ष संतोष असाटी, सदस्य कुमार कावरे, संतोष जायसवाल, लावेश घरड़े, राधे पटेल, सुभय वैध, शशांक बिसेन, चुन्नी गुप्ता आदि ने निर्णय को अमल में लाने की अपील किए है।
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