सिवनी। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ सिवनी के तत्वावधान में सोमवार को बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेसियों ने नगरपालिका सिवनी कार्यालय का घेराव किया। सिवनी में व्याप्त जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस का बोल में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया।
नगर पालिका में व्याप्त अनियमितताएं विकास कार्यों में रुकावट, राशन कार्ड नहीं बनाए जाने, समेत ऐसे अनेक कार्य में बरती जा रही लापरवाही से कांग्रेसियों में खासा आक्रोश व्याप्त है। जिसके चलते कांग्रेसियों ने नगरपालिका का घेराव किया और तहसीलदार प्रभात मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर नगर विकास के लिए कार्य किए जाने की मांग की गई।
प्रमुख मांगों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी जब से स्थानतरण होकर सिवनी नगर पालिका आए हैं नगरपालिका में उपस्थित नहीं रहने के आरोप लगाया गया है। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा गया है कि अपने निवास से ही नगरपालिका वे चला रहे हैं। वार्डो के अंदर सफाई व्यवस्था के लिए भ्रमण नहीं करते हैं। इसके साथ ही जल आवर्धन के ठेकेदार द्वारा नवीन जल आवर्धन के नल संयोजन का काम तीव्र गति से नहीं किया जा रहा है। योजना ठेकेदार को हस्तांतरित कर दी गई है। लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 5 वर्षों तक योजना का संचालन संधारण ठेकेदार को करना है। अतः शीघ्र अतिशीघ्र नवीन जल आवर्धन योजना के समस्त कनेक्शन प्रारंभ कराए जाने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर केवल शहर के मुख्य मार्गों की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। नगर के अंदर सभी वार्डो की सफाई व्यवस्था लचर है। बड़े नालों की सफाई नहीं हो रही है।
प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों को मकान का कार्य पूर्ण होने पर भी प्रथम डीपीआर में शामिल हितग्राहियों के खातों में अभी तक राशि नहीं डाली गई है। इसका प्रमुख कारण है प्रत्येक टेबल पर फाइलों का समय सीमा पर आगे ना बढ़ाया जाना। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए।
पात्र हितग्राहियों के गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनाए जाएं।मध्य प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं के अवैध कालोनियों के विकास शुल्क लेकर भवन निर्माण स्वीकृति दी जा रही है। पूर्व में सिवनी में भी अवैध कॉलोनी में अनेक मकानों को विकास शुल्क लेकर भवन निर्माण अनुमति प्रदान की गई है। अतः सिवनी नगर पालिका में अवैध कालोनियों में विकास भवन निर्माण अनुमति प्रदान की जाए।
सिवनी नगर में कच्चे प्लाटों की रजिस्ट्री तो हो रही है किंतु नामांतरण और बही नहीं बनाई जा रही है। जबकि पूरे मध्यप्रदेश में कच्चे प्लेटो के नामांतरण ही हो रहे हैं और बही भी बन रही है।
मॉडल रोड में हो रहे गड्ढों से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। गड्ढों को भरा जाए और बंद पड़े मॉडल रोड के स्टेट लाइट को सुधारा जाए।
सिवनी नगर पालिका के अंतर्गत लगभग 140 हितग्राहियों से पक्के मकान देने के नाम पर 20 हजार रुपए प्रति हितग्राही 1 वर्ष पूर्व करा लिए गए हैं किंतु पर स्थित प्रधानमंत्री आवास का कार्य अभी भी प्रारंभ नहीं कराया गया है अधूरे बड़े प्रधानमंत्री आवास का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन दुकानों का आवंटन किया गया है। प्रति माह दिए जाने वाला अनाज का आवंटन निर्धारित मापदंड के अनुसार किया जाए।
पात्र हितग्राहियों को खाद्यान पात्रता पर्ची वर्षों से प्राप्त नहीं हुई है। पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची शीघ्र दिया जाए।
सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में आवाज को पट्टे वितरित किया जाए। सामाजिक न्याय पेंशन हितग्राहियों की अपात्र पेंशन राशि तत्काल दी जाए। संबल योजना के पात्र पात्र हितग्राहियों को बीमे की राशि शीघ्र दी जाए।
नगर पालिका परिषद द्वारा पिछले वर्षों में मकान के करो में कई गुना वृद्धि की गई। जो कि न्याय संगत नहीं है। बेतहाशा वृद्धि को तत्काल कम किया जाए।
सुभाष वार्ड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की वर्षों से क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर नेता जी की नई प्रतिमा स्थापित की जाए। वर्षों से सिवनी थाने में कैद भारत माता की प्रतिमा को सीवी रमन वार्ड के गार्डन में स्थापित की जाए।
नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की मृत्यु उपरांत उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी में रखा जाए। कोरोना संक्रमण के कारण विगत 9 माह से अनेक व्यवसाई, मजदूर, ड्राइवर, कैटरिंग वर्कर ऐसे बहुत से लोगों के काम धंधे बंद पड़े हैं जिनके आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। उन्हें नगरपालिका करो में राहत प्रदान करें।
नगरपालिका स्वामित्व लीज धारकों की वर्षों से लंबित लीज नवीनीकरण एवं नामांतरण प्रमुखता से किया जाए। अनेक दैनिक वेतन कर्मचारी प्रभावशाली व्यक्तियों के यहां कार्यरत हैं। उन्हें चिन्हित कर तत्काल वापस बुलाया जाए और संबंधित पर कठोर कार्यवाही किए जाएं।
ऐसे अनेक मांगे को लेकर कांग्रेसियों ने जहां हल्ला बोला वही तहसीलदार प्रभात मिश्रा को तक संबंध का ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही निराकरण किए जाने की मांग की गई है।
