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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 15 से 18 हजार वेतन

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सिवनी। जिले समेत प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वेतन वृद्धि समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जारी था। शनिवार को मंत्री भूपेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है।

प्रदेश की डेढ़ लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रति माह 15 से 18 हजार रुपए वेतन मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। अभी इन्हें 10 हजार रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्ष 2018 से काटे जा रहे 1500 रुपये का भुगतान शुरू किया जाएगा। तब से लेकर अब तक की राशि का भुगतान एरियर के साथ किया जाएगा। यह भरोसा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को दिया है।

इस आश्वासन के बाद सभी ने डेढ़ माह से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है और वे शनिवार से काम पर लौट आई। इसकी पुष्टि बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम ने की है। बता दें कि बीते डेढ़ माह से चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण शासकीय योजनाओं का कामकाज प्रभावित हो रहा था। प्रदेश के ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोल रहे थे। जिसका असर बच्चों पर पड़ रहा था।

रामेश्वरी मेश्राम ने बताया कि अधिकारी बार-बार ड्रेस कोड बदलवा देते हैं जिसके कारण बार-बार साड़ियां खरीदनी पड़ती है। अतिरिक्त खर्च आता है। जिसका भुगतान भी नहीं होता है यह बात मंत्री भूपेंद्र सिंह के समक्ष लाई गई थी जिस पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करने का भरोसा दिया।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि पोषण सप्ताह मनाने का दबाव डाला जाता है लेकिन उसके लिए जरूरी खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है। अधिकारी कहते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से मदद मांग कर उक्त सप्ताह का आयोजन करें। यह बात लिखित में नहीं कहते बल्कि मौखिक दिशा निर्देश देते हैं। कोई भी संपन्न संस्था या व्यक्ति बार-बार सहयोग नहीं करना चाहते। ऐसे में परेशानी होती है।

इन मांगों को पूरा करने का दिया भरोसा – आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन करने के लिए भवनो का किराया समय पर चुकाया जाएगा। शासकीय भवनों में खुलने वाले केंद्रों के मासिक खर्च का भुगतान कराया जाएगा। शासकीय कामकाज के चलते कार्यकर्ताओं के जनपद व जिले तक आने-जाने के खर्च का भुगतान होगा। पोषण सप्ताह मनाने के लिए अतिरिक्त खर्च का शासन की तरफ से किए जाने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

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